Tamil Nadu has made a significant advancement in public health by becoming the first state in India to implement a predictive death model for Tuberculosis (TB) patients. This innovative model aims to reduce TB-related mortality by enabling the early identification of severely ill patients at the time of diagnosis. By proactively identifying high-risk individuals, healthcare providers can facilitate timely and intensive interventions, thereby improving patient outcomes and ultimately contributing to the state&#39;s efforts to eliminate TB.

&nbsp;

Key points:

&nbsp;

This predictive death model focuses on identifying TB patients who are at a high risk of mortality right at the initial stage of their diagnosis. 
The primary objective of implementing this model is to reduce the overall mortality rate associated with Tuberculosis within the state. 
By enabling early identification, the model facilitates the provision of timely and more intensive medical interventions and support, which can significantly improve patient survival rates.

&nbsp;

[Image Source: Mint]

तमिलनाडु ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो भारत में क्षय रोग (टीबी) के रोगियों के लिए अनुमानित मृत्यु मॉडल (predictive death model) को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस अभिनव मॉडल का उद्देश्य निदान के समय गंभीर रूप से बीमार रोगियों की शुरुआती पहचान करके टीबी से संबंधित मृत्यु दर को कम करना है। उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की सक्रिय रूप से पहचान करके, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता समय पर और गहन हस्तक्षेपों को सुविधाजनक बना सकते हैं, जिससे रोगी के परिणामों में सुधार होता है और अंततः टीबी को खत्म करने के राज्य के प्रयासों में योगदान मिलता है।

&nbsp;

मुख्य बातें:

&nbsp;

यह अनुमानित मृत्यु मॉडल टीबी रोगियों की पहचान करने पर केंद्रित है, जिन्हें उनके निदान के प्रारंभिक चरण में ही मृत्यु का उच्च जोखिम होता है। 
इस मॉडल को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के भीतर क्षय रोग से जुड़ी कुल मृत्यु दर को कम करना है। 
शुरुआती पहचान को सक्षम करके, यह मॉडल समय पर और अधिक गहन चिकित्सा हस्तक्षेपों और सहायता के प्रावधान को सुविधाजनक बनाता है, जिससे रोगी के जीवित रहने की दरों में काफी सुधार हो सकता है।

&nbsp;

[Image Source: Mint]

Tamil Nadu Becomes First State to Implement Predictive Death Model for TB Patients

तमिलनाडु टीबी रोगियों के लिए अनुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला पहला राज्य बना

The 17th BRICS Summit, a pivotal gathering of major emerging economies, concluded in Rio de Janeiro, Brazil. The summit, themed &quot;Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance,&quot; saw the participation of India&#39;s Prime Minister and other BRICS leaders. A key outcome of the summit was the signing of the Rio de Janeiro Declaration, which reaffirmed the bloc&#39;s commitment to multilateralism and called for comprehensive reforms of the United Nations Security Council. Furthermore, the summit marked the official inclusion of Indonesia as a new member of BRICS, expanding its global footprint. India is slated to host the 18th BRICS Summit in 2026.

&nbsp;

Key points:

&nbsp;

The 17th BRICS Summit was held in Rio de Janeiro, Brazil, under the theme &quot;Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance,&quot; emphasizing collaboration among developing nations. 
A major achievement of the summit was the adoption of the Rio de Janeiro Declaration, a document outlining the collective stance of BRICS nations on various global issues, including the urgent need for United Nations Security Council reforms. 
Indonesia officially joined the BRICS bloc during this summit, expanding the group&#39;s influence and fostering greater cooperation among its members, with India set to host the next summit in 2026.

&nbsp;

[Image Source: BBC News]

प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण जमावड़ा, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, रियो डी जनेरियो, ब्राजील में संपन्न हुआ। &quot;अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना&quot; विषय पर आयोजित इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधान मंत्री और अन्य ब्रिक्स नेताओं ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम रियो डी जनेरियो घोषणा पर हस्ताक्षर था, जिसने बहुपक्षवाद के प्रति गुट की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधारों का आह्वान किया। इसके अलावा, शिखर सम्मेलन ने ब्रिक्स के एक नए सदस्य के रूप में इंडोनेशिया के आधिकारिक समावेशन को चिह्नित किया, जिससे इसकी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार हुआ। भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है।

&nbsp;

मुख्य बातें:

&nbsp;

17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरियो, ब्राजील में &quot;अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना&quot; विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें विकासशील देशों के बीच सहयोग पर जोर दिया गया। 
शिखर सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि रियो डी जनेरियो घोषणा को अपनाना था, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर ब्रिक्स देशों के सामूहिक रुख को रेखांकित करता है। 
इंडोनेशिया इस शिखर सम्मेलन के दौरान आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स गुट में शामिल हो गया, जिससे समूह का प्रभाव बढ़ा और इसके सदस्यों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा मिला, जिसमें भारत अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2026 में करेगा।

&nbsp;

[Image Source: BBC News]

17th BRICS Summit Concludes in Rio de Janeiro, Brazil

17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरियो, ब्राजील में संपन्न हुआ

A recent report has indicated a significant shift in the financial landscape of the Indian Premier League (IPL), with Royal Challengers Bengaluru (RCB) being declared the most valuable team in 2025. This achievement comes after RCB secured their first-ever IPL title in 2025, significantly boosting their brand value and commercial appeal. The report also highlighted the remarkable growth of the IPL as a whole, with its overall brand value rising to a staggering USD 18.5 billion, underscoring the league&#39;s immense popularity and economic impact.

&nbsp;

Key points:

&nbsp;

Royal Challengers Bengaluru (RCB) has been identified as the most valuable team in the Indian Premier League (IPL) for the year 2025. 
This increase in valuation for RCB is attributed to their historic achievement of winning their inaugural IPL title in the 2025 season. 
The overall brand value of the Indian Premier League (IPL) has surged to USD 18.5 billion, demonstrating the league&#39;s substantial growth and commercial success.

&nbsp;

[Image Source: India Today]

एक हालिया रिपोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के वित्तीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को 2025 में सबसे मूल्यवान टीम घोषित किया गया है। यह उपलब्धि आरसीबी द्वारा 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने के बाद आई है, जिससे उनके ब्रांड मूल्य और वाणिज्यिक अपील में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में आईपीएल के समग्र विकास पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें इसका कुल ब्रांड मूल्य बढ़कर USD 18.5 बिलियन हो गया, जो लीग की अपार लोकप्रियता और आर्थिक प्रभाव को रेखांकित करता है।

&nbsp;

मुख्य बातें:

&nbsp;

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को वर्ष 2025 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सबसे मूल्यवान टीम के रूप में पहचाना गया है। 
आरसीबी के मूल्यांकन में यह वृद्धि 2025 सीज़न में अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने की उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के कारण है। 
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का कुल ब्रांड मूल्य बढ़कर USD 18.5 बिलियन हो गया है, जो लीग की पर्याप्त वृद्धि और व्यावसायिक सफलता को दर्शाता है।

&nbsp;

[Image Source: India Today]

Royal Challengers Bengaluru (RCB) Becomes IPL's Most Valuable Team

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम बनी

NITI Aayog, in collaboration with the Ministry of Development of North Eastern Region (MoDoNER) and the United Nations Development Programme (UNDP), has released the second edition of the North Eastern Region District Sustainable Development Goal (SDG) Index (2023-24) in New Delhi. This comprehensive index evaluates the progress of 121 districts across the eight North Eastern states towards achieving the Sustainable Development Goals. The report categorizes districts into four groups: Achiever, Front Runner, Performer, and Aspirant, based on their SDG scores. Notably, all districts in Mizoram, Sikkim, and Tripura achieved &#39;Front Runner&#39; status, indicating strong performance in sustainable development initiatives. The top-performing district overall was Hnahthial (Mizoram) with a score of 81.43, while Longding (Arunachal Pradesh) scored the lowest at 58.71. This index serves as a crucial tool for evidence-based planning and ensures that no district is left behind in the region&#39;s development journey.

&nbsp;

Key points:

&nbsp;

The second edition of the North Eastern Region District SDG Index (2023-24) was released by NITI Aayog, MoDoNER, and UNDP, providing a detailed assessment of SDG progress in 121 districts of the eight North Eastern states. 
Districts are classified into &#39;Achiever&#39;, &#39;Front Runner&#39;, &#39;Performer&#39;, and &#39;Aspirant&#39; categories, with all districts in Mizoram, Sikkim, and Tripura notably achieving &#39;Front Runner&#39; status, reflecting their robust progress. 
Hnahthial district in Mizoram emerged as the best-performing district with a score of 81.43, while Longding in Arunachal Pradesh recorded the lowest score of 58.71, highlighting areas needing more focused developmental efforts.

&nbsp;

[Image Source: Mint]

नीति आयोग ने, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MoDoNER) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से, नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक (2023-24) का दूसरा संस्करण जारी किया है। यह व्यापक सूचकांक आठ पूर्वोत्तर राज्यों के 121 जिलों की सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का मूल्यांकन करता है। रिपोर्ट जिलों को उनके एसडीजी स्कोर के आधार पर चार समूहों में वर्गीकृत करती है: अचीवर (Achiever), फ्रंट रनर (Front Runner), परफॉर्मर (Performer) और एस्पिरेंट (Aspirant)। विशेष रूप से, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों ने &#39;फ्रंट रनर&#39; का दर्जा हासिल किया, जो सतत विकास पहलों में मजबूत प्रदर्शन का संकेत है। समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला हनहथियाल (मिजोरम) था, जिसका स्कोर 81.43 था, जबकि लोंगडिंग (अरुणाचल प्रदेश) का स्कोर सबसे कम 58.71 था। यह सूचकांक साक्ष्य-आधारित योजना के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि क्षेत्र के विकास यात्रा में कोई भी जिला पीछे न छूटे।

&nbsp;

मुख्य बातें:

&nbsp;

नीति आयोग, MoDoNER और UNDP द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक (2023-24) का दूसरा संस्करण जारी किया गया, जो आठ पूर्वोत्तर राज्यों के 121 जिलों में एसडीजी प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन प्रदान करता है। 
जिलों को &#39;अचीवर&#39;, &#39;फ्रंट रनर&#39;, &#39;परफॉर्मर&#39; और &#39;एस्पिरेंट&#39; श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों ने उल्लेखनीय रूप से &#39;फ्रंट रनर&#39; का दर्जा हासिल किया है, जो उनकी मजबूत प्रगति को दर्शाता है। 
मिजोरम में हनहथियाल जिला 81.43 के स्कोर के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में उभरा, जबकि अरुणाचल प्रदेश में लोंगडिंग ने सबसे कम 58.71 स्कोर दर्ज किया, जो अधिक केंद्रित विकासात्मक प्रयासों की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है।

&nbsp;

[Image Source: Mint]

NITI Aayog Releases 2nd SDG Index for North East Districts

नीति आयोग ने पूर्वोत्तर जिलों के लिए दूसरा एसडीजी इंडेक्स जारी किया

The Controllers&#39; Conference 2025, hosted by the Defence Accounts Department, was inaugurated in New Delhi by the Raksha Mantri. This annual conference serves as a crucial platform for the Controllers within the Defence Accounts Department to discuss various financial management and accounting issues pertinent to the defence sector. The discussions at the conference aim to streamline financial processes, enhance efficiency, and ensure robust financial oversight within the Ministry of Defence. Such conferences are instrumental in facilitating policy implementation and addressing operational challenges faced by the department.

&nbsp;

Key points:

&nbsp;

The Controllers&#39; Conference 2025 was organized and hosted by the Defence Accounts Department in New Delhi. 
The conference was inaugurated by the Raksha Mantri, highlighting the significance of financial management in the defence sector. 
The primary purpose of this annual gathering is to discuss and resolve issues related to financial management, accounting, and audit within the Ministry of Defence.

&nbsp;

[Image Source: PIB]

रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजित कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा मंत्री द्वारा किया गया। यह वार्षिक सम्मेलन रक्षा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न वित्तीय प्रबंधन और लेखांकन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रक्षा लेखा विभाग के भीतर नियंत्रकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं का उद्देश्य वित्तीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, दक्षता बढ़ाना और रक्षा मंत्रालय के भीतर मजबूत वित्तीय पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना है। ऐसे सम्मेलन नीति कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने और विभाग के सामने आने वाली परिचालन चुनौतियों का समाधान करने में सहायक होते हैं।

&nbsp;

मुख्य बातें:

&nbsp;

कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन और मेजबानी रक्षा लेखा विभाग द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। 
इस सम्मेलन का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया, जो रक्षा क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालता है। 
इस वार्षिक बैठक का प्राथमिक उद्देश्य रक्षा मंत्रालय के भीतर वित्तीय प्रबंधन, लेखांकन और लेखा परीक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना और उनका समाधान करना है।

&nbsp;

[Image Source: PIB]

Controllers' Conference 2025 Inaugurated in New Delhi

नई दिल्ली में कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन

India has taken a monumental step in advanced health research by establishing its first globally recognized National Biobank at the CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology (IGIB). This cutting-edge facility is designed to revolutionize healthcare by enabling personalized medicine, leveraging comprehensive Indian health and genetic data. The biobank will play a critical role in collecting, storing, and analyzing biological samples and associated health information from a diverse cross-section of the Indian population. This initiative is expected to accelerate research into various diseases, facilitate the discovery of new biomarkers, and pave the way for the development of more effective and tailored treatments for Indian patients.

&nbsp;

Key points:

&nbsp;

India has established its first National Biobank at the CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology (IGIB), marking a significant milestone in the country&#39;s health research infrastructure. 
The primary goal of this biobank is to advance personalized medicine by utilizing extensive Indian health and genetic data, offering insights into disease prevalence and treatment responses specific to the Indian population. 
The facility will be crucial for collecting, storing, and analyzing a wide array of biological samples and associated health information, which will be instrumental in disease research, biomarker discovery, and the development of targeted therapies.

&nbsp;

[Image Source: India Today]

भारत ने सीएसआईआर-इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (आईजीआईबी) में अपना पहला विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय बायोबैंक स्थापित करके उन्नत स्वास्थ्य अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह अत्याधुनिक सुविधा व्यापक भारतीय स्वास्थ्य और आनुवंशिक डेटा का लाभ उठाकर व्यक्तिगत दवा में क्रांति लाने के लिए डिज़ाइन की गई है। बायोबैंक भारतीय आबादी के विविध क्रॉस-सेक्शन से जैविक नमूनों और संबंधित स्वास्थ्य जानकारी को एकत्रित करने, संग्रहीत करने और विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पहल से विभिन्न बीमारियों में अनुसंधान में तेजी आने, नए बायोमार्कर की खोज में सुविधा होने और भारतीय रोगियों के लिए अधिक प्रभावी और अनुकूलित उपचारों के विकास का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।

&nbsp;

मुख्य बातें:

&nbsp;

भारत ने सीएसआईआर-इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (आईजीआईबी) में अपना पहला राष्ट्रीय बायोबैंक स्थापित किया है, जो देश के स्वास्थ्य अनुसंधान बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 
इस बायोबैंक का प्राथमिक लक्ष्य व्यापक भारतीय स्वास्थ्य और आनुवंशिक डेटा का उपयोग करके व्यक्तिगत दवा को आगे बढ़ाना है, जो भारतीय आबादी के लिए विशिष्ट रोग प्रसार और उपचार प्रतिक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 
यह सुविधा जैविक नमूनों और संबंधित स्वास्थ्य जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला को एकत्रित करने, संग्रहीत करने और विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण होगी, जो रोग अनुसंधान, बायोमार्कर खोज और लक्षित उपचारों के विकास में सहायक होगी।

&nbsp;

[Image Source: India Today]

India Launches First National Biobank at CSIR-IGIB

भारत ने सीएसआईआर-आईजीआईबी में पहला राष्ट्रीय बायोबैंक लॉन्च किया

The Reserve Bank of India (RBI) has announced that it will conduct an auction on July 11, 2025, to sell two government bonds valued at Rs 25,000 crore. This auction, which will take place on the RBI&#39;s e-Kuber platform from its Mumbai office, is a crucial step for the government to raise funds to meet its long-term financial needs. These dated securities, which are government bonds with a fixed interest rate and a set maturity date, are typically used to borrow money for extended periods and pay interest every six months. The auction will use a multiple-price method, allowing for both non-competitive and competitive bids, with results expected on the same day. This mechanism allows for efficient government borrowing and participation from a wide range of investors.

&nbsp;

Key points:

&nbsp;

The Reserve Bank of India (RBI) has scheduled an auction for July 11, 2025, to sell two government bonds totaling Rs 25,000 crore. 
The auction will be conducted through the RBI&#39;s e-Kuber platform from its Mumbai office, serving as a mechanism for the government to raise long-term funds. 
These bonds are &#39;dated securities&#39; with fixed interest rates and set maturity dates, paying interest every six months, and the auction will employ a multiple-price method to facilitate both competitive and non-competitive bids.

&nbsp;

[Image Source: Mint]

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घोषणा की है कि वह 11 जुलाई, 2025 को 25,000 करोड़ रुपये मूल्य के दो सरकारी बॉन्ड बेचने के लिए एक नीलामी आयोजित करेगा। यह नीलामी, जो आरबीआई के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर उसके मुंबई कार्यालय से होगी, सरकार के लिए अपनी दीर्घकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए धन जुटाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। ये दिनांकित प्रतिभूतियां, जो एक निश्चित ब्याज दर और एक निश्चित परिपक्वता तिथि वाले सरकारी बॉन्ड हैं, का उपयोग आमतौर पर लंबी अवधि के लिए पैसा उधार लेने और हर छह महीने में ब्याज का भुगतान करने के लिए किया जाता है। नीलामी में कई-मूल्य पद्धति का उपयोग किया जाएगा, जिसमें गैर-प्रतिस्पर्धी और प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियों की अनुमति होगी, जिसके परिणाम उसी दिन अपेक्षित हैं। यह तंत्र कुशल सरकारी उधार और निवेशकों की एक विस्तृत श्रृंखला की भागीदारी की अनुमति देता है।

&nbsp;

मुख्य बातें:

&nbsp;

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 11 जुलाई, 2025 को 25,000 करोड़ रुपये के दो सरकारी बॉन्ड बेचने के लिए एक नीलामी निर्धारित की है। 
यह नीलामी आरबीआई के मुंबई कार्यालय से उसके ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो सरकार के लिए दीर्घकालिक धन जुटाने के एक तंत्र के रूप में कार्य करती है। 
ये बॉन्ड निश्चित ब्याज दरों और निर्धारित परिपक्वता तिथियों वाली &#39;दिनांकित प्रतिभूतियां&#39; हैं, जो हर छह महीने में ब्याज का भुगतान करती हैं, और नीलामी प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियों को सुविधाजनक बनाने के लिए बहु-मूल्य पद्धति का उपयोग करेगी।

&nbsp;

[Image Source: Mint]

RBI to Auction Government Bonds Worth Rs 25,000 Crore

आरबीआई 25,000 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड की नीलामी करेगा

According to the 74th edition of the Statistical Review of World Energy (2025), released by the London-based Energy Institute (EI) in collaboration with Kearney and KPMG, India has emerged as the world&#39;s fourth-largest biofuel consumer in 2024. This significant rise highlights India&#39;s increasing focus on renewable energy sources and its commitment to reducing reliance on fossil fuels. The United States of America (USA) continued to top the list as the largest biofuel producer and consumer, followed by Brazil and Indonesia. India&#39;s biofuel consumption demonstrated a robust Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 31.8% between 2014 and 2024, reflecting the country&#39;s proactive policies and growing demand in the renewable energy sector.

&nbsp;

Key points:

&nbsp;

India has been identified as the world&#39;s fourth-largest biofuel consumer in 2024, according to the 74th edition of the Statistical Review of World Energy (2025). 
The United States of America (USA) holds the top position globally as the largest producer and consumer of biofuels. 
India&#39;s biofuel consumption experienced a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 31.8% between 2014 and 2024, indicating rapid expansion in its renewable energy sector.

&nbsp;

[Image Source: Mint]

लंदन स्थित एनर्जी इंस्टीट्यूट (ईआई) द्वारा केर्नी और केपीएमजी के सहयोग से जारी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी (2025) के 74वें संस्करण के अनुसार, भारत 2024 में विश्व का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बन गया है। यह महत्वपूर्ण वृद्धि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर भारत के बढ़ते ध्यान और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में सूची में शीर्ष पर रहा, जिसके बाद ब्राजील और इंडोनेशिया रहे। भारत की जैव ईंधन खपत ने 2014 और 2024 के बीच 31.8% की मजबूत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) का प्रदर्शन किया, जो देश की सक्रिय नीतियों और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती मांग को दर्शाता है।

&nbsp;

मुख्य बातें:

&nbsp;

स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी (2025) के 74वें संस्करण के अनुसार, भारत को 2024 में विश्व का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता के रूप में पहचाना गया है। 
संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) विश्व स्तर पर जैव ईंधन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में शीर्ष स्थान पर है। 
भारत की जैव ईंधन खपत में 2014 और 2024 के बीच 31.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) देखी गई, जो इसके नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से विस्तार का संकेत है।

&nbsp;

[Image Source: Mint]

India Becomes World's 4th Largest Biofuel Consumer

भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बना

In a significant stride for animal health and biosecurity, India has established its first internationally recognized Equine Disease-Free Compartment (EDFC) at the Remount Veterinary Corps (RVC) Centre and College in Meerut Cantonment, Uttar Pradesh. This landmark achievement, formally approved by the World Organisation for Animal Health (WOAH) on July 3, 2025, marks a major step towards enabling the international movement of Indian sport horses in compliance with global biosecurity and animal health standards. The EDFC has been officially declared free from five major equine diseases: Equine Infectious Anaemia, Equine Influenza, Equine Piroplasmosis, Glanders, and Surra, with India also maintaining its disease-free status for African Horse Sickness since 2014. This recognition will significantly boost India&#39;s prospects in international equestrian competitions, high-value equine trade, and breeding, while strengthening the nation&#39;s overall biosecurity framework.

&nbsp;

Key points:

&nbsp;

India has successfully established its first Equine Disease-Free Compartment (EDFC) at the Remount Veterinary Corps (RVC) Centre and College in Meerut, Uttar Pradesh, gaining international recognition for this facility. 
This EDFC has been officially certified by the World Organisation for Animal Health (WOAH) as free from five major equine diseases, including Equine Infectious Anaemia and Equine Influenza, which allows Indian sport horses to participate in global events without stringent quarantine. 
The establishment of this disease-free zone is set to significantly enhance India&#39;s participation in international equestrian sports, facilitate high-value equine trade, and strengthen the country&#39;s biosecurity and animal health standards.

&nbsp;

[Image Source: India Today]

पशु स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत ने उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स (आरवीसी) केंद्र और कॉलेज में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग-मुक्त कम्पार्टमेंट (ईडीएफसी) स्थापित किया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि, जिसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) द्वारा 3 जुलाई, 2025 को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया था, वैश्विक जैव सुरक्षा और पशु स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन में भारतीय खेल घोड़ों की अंतरराष्ट्रीय आवाजाही को सक्षम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ईडीएफसी को आधिकारिक तौर पर पांच प्रमुख अश्व रोगों से मुक्त घोषित किया गया है: अश्व संक्रामक एनीमिया, अश्व इन्फ्लूएंजा, अश्व पाइरोप्लाज़मोसिस, ग्लैंडर्स और सुर्रा, साथ ही भारत ने 2014 से अफ्रीकी अश्व बीमारी के लिए अपनी रोग-मुक्त स्थिति भी बनाए रखी है। यह मान्यता अंतरराष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिताओं, उच्च-मूल्य वाले अश्व व्यापार और प्रजनन में भारत की संभावनाओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी, जबकि देश के समग्र जैव सुरक्षा ढांचे को मजबूत करेगी।

&nbsp;

मुख्य बातें:

&nbsp;

भारत ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स (आरवीसी) केंद्र और कॉलेज में सफलतापूर्वक अपना पहला अश्व रोग-मुक्त कम्पार्टमेंट (ईडीएफसी) स्थापित किया है, जिससे इस सुविधा को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है। 
इस ईडीएफसी को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) द्वारा आधिकारिक तौर पर पांच प्रमुख अश्व रोगों, जिनमें अश्व संक्रामक एनीमिया और अश्व इन्फ्लूएंजा शामिल हैं, से मुक्त प्रमाणित किया गया है, जो भारतीय खेल घोड़ों को कठोर संगरोध के बिना वैश्विक आयोजनों में भाग लेने की अनुमति देता है। 
इस रोग-मुक्त क्षेत्र की स्थापना से अंतरराष्ट्रीय घुड़सवारी खेलों में भारत की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, उच्च-मूल्य वाले अश्व व्यापार को सुविधाजनक बनाया जाएगा, और देश की जैव सुरक्षा और पशु स्वास्थ्य मानकों को मजबूत किया जाएगा।

&nbsp;

[Image Source: India Today]

India Establishes First Internationally Recognized Equine Disease-Free Zone at Meerut

भारत ने मेरठ में पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग-मुक्त क्षेत्र स्थापित किया

The Indian Navy has successfully conducted user trials of an Extended Range Anti-Submarine Rocket (ER-ASR) from INS Kavaratti, a P-28 ASW Corvette. This significant achievement marks a major advancement in India&#39;s anti-submarine warfare capabilities. The ER-ASR, which has an enhanced range compared to conventional anti-submarine rockets, is designed to target enemy submarines from a greater distance, providing the Indian Navy with a critical strategic advantage in maritime domain. The successful trials demonstrate India&#39;s commitment to modernizing its naval fleet with advanced indigenous weaponry and bolstering its defense preparedness in the face of evolving underwater threats.

&nbsp;

Key points:

&nbsp;

The Indian Navy has successfully completed user trials of the Extended Range Anti-Submarine Rocket (ER-ASR), indicating its readiness for operational deployment. 
These trials were conducted from INS Kavaratti, which is an Anti-Submarine Warfare (ASW) Corvette, specifically designed for anti-submarine operations. 
The ER-ASR offers an increased range for engaging enemy submarines, thereby significantly enhancing the Indian Navy&#39;s capabilities in anti-submarine warfare and maritime security.

&nbsp;

[Image Source: India Today]

भारतीय नौसेना ने आईएनएस कवरत्ती, एक पी-28 एएसडब्ल्यू कार्वेट से एक विस्तारित रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट (ईआर-एएसआर) का उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं में एक बड़ी प्रगति को चिह्नित करती है। ईआर-एएसआर, जिसकी पारंपरिक पनडुब्बी रोधी रॉकेटों की तुलना में बढ़ी हुई रेंज है, को दुश्मन पनडुब्बियों को अधिक दूरी से निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे भारतीय नौसेना को समुद्री क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ मिलेगा। सफल परीक्षण उन्नत स्वदेशी हथियारों के साथ अपने नौसैनिक बेड़े के आधुनिकीकरण और विकसित हो रहे पानी के नीचे के खतरों के मद्देनजर अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

&nbsp;

मुख्य बातें:

&nbsp;

भारतीय नौसेना ने विस्तारित रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट (ईआर-एएसआर) के उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं, जो इसकी परिचालन तैनाती के लिए तत्परता का संकेत देता है। 
ये परीक्षण आईएनएस कवरत्ती से किए गए थे, जो एक एंटी-सबमरीन वारफेयर (एएसडब्ल्यू) कार्वेट है, जिसे विशेष रूप से पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 
ईआर-एएसआर दुश्मन पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए एक बढ़ी हुई रेंज प्रदान करता है, जिससे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध और समुद्री सुरक्षा में क्षमताओं में काफी वृद्धि होती है।

&nbsp;

[Image Source: India Today]

User Trials of Extended Range Anti-Submarine Rocket Successfully Conducted by Indian Navy

भारतीय नौसेना द्वारा विस्तारित रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट का उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित

Online Test Series for Government Exams

Current Affairs