The confirmed sighting of Euthalia malaccana in Arunachal Pradesh&rsquo;s Leparada district marks its first verified presence in India, extending its known range beyond Southeast Asia. Discovered by citizen scientists Roshan Upadhaya and Taslima Sheikh, this butterfly species was documented through fieldwork and published in an international journal. Identified by distinct wing patterns, its discovery enriches India&rsquo;s butterfly biodiversity and highlights the importance of citizen science in conservation and ecological research, especially in the biologically rich northeastern region.

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Key points:

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Euthalia malaccana, a butterfly previously believed to exist only in Southeast Asia, has been officially recorded in India for the first time in Leparada district, Arunachal Pradesh&mdash;significantly expanding its known geographic range. 
The discovery, led by citizen scientists including Roshan Upadhaya and Taslima Sheikh, underscores the growing impact of public participation in wildlife research and biodiversity documentation. 
This finding enriches India&rsquo;s butterfly diversity and offers vital data for conservation strategies in the ecologically rich northeastern region.

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[Image Source: Wikipedia]

अरुणाचल प्रदेश के लेपरदा जिले में यूथालिया मलक्काना की पुष्टि की गई है, जो भारत में इसकी पहली सत्यापित उपस्थिति को दर्शाता है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया से परे इसकी ज्ञात सीमा का विस्तार करता है। नागरिक वैज्ञानिकों रोशन उपाध्याय और तस्लीमा शेख द्वारा खोजी गई, इस तितली प्रजाति को फील्डवर्क के माध्यम से प्रलेखित किया गया और एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित किया गया। विशिष्ट पंख पैटर्न द्वारा पहचानी जाने वाली, इसकी खोज भारत की तितली जैव विविधता को समृद्ध करती है और विशेष रूप से जैविक रूप से समृद्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र में संरक्षण और पारिस्थितिक अनुसंधान में नागरिक विज्ञान के महत्व को उजागर करती है।

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मुख्य बिंदु:

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यूथालिया मलक्काना, एक तितली जिसे पहले केवल दक्षिण-पूर्व एशिया में ही पाया जाता था, को भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के लेपरदा जिले में आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया है - जो इसकी ज्ञात भौगोलिक सीमा का काफी विस्तार करता है। 
रोशन उपाध्याय और तस्लीमा शेख सहित नागरिक वैज्ञानिकों के नेतृत्व में की गई यह खोज वन्यजीव अनुसंधान और जैव विविधता प्रलेखन में सार्वजनिक भागीदारी के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती है। 
यह खोज भारत की तितली विविधता को समृद्ध करती है और पारिस्थितिकी रूप से समृद्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र में संरक्षण रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है।

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[Image Source: Wikipedia]

New Butterfly Species Discovered in Arunachal Pradesh

अरुणाचल प्रदेश में नई तितली प्रजाति की खोज

Justice Kempaiah Somashekar has been appointed Chief Justice of the Manipur High Court, succeeding Justice D. Krishnakumar, who retires on May 21, 2025. Appointed by the President of India following a Supreme Court collegium recommendation, Justice Somashekar brings over 30 years of legal experience. His career spans civil and criminal law, district judgeship, and tenure as a Karnataka High Court judge. His elevation ensures experienced judicial leadership in Manipur, supporting effective legal administration in the sensitive Northeastern region.

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Key points:

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Justice Kempaiah Somashekar, Judge of the Karnataka High Court, has been appointed Chief Justice of the Manipur High Court by the President of India, following the retirement of Justice D. Krishnakumar on May 21, 2025. 
With over 30 years of legal service&mdash;including as District and Sessions Judge and Permanent Judge of the Karnataka High Court&mdash;Justice Somashekar brings strong judicial expertise to one of India&rsquo;s newest high courts. 
His appointment ensures continued judicial leadership and effective legal oversight in Manipur, a region of strategic and administrative sensitivity.

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[Image Source: India Today]

न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जो न्यायमूर्ति डी. कृष्णकुमार का स्थान लेंगे, जो 21 मई, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति सोमशेखर के पास 30 से अधिक वर्षों का कानूनी अनुभव है। उनका करियर सिविल और आपराधिक कानून, जिला न्यायाधीश और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल तक फैला हुआ है। उनकी पदोन्नति मणिपुर में अनुभवी न्यायिक नेतृत्व सुनिश्चित करती है, जो संवेदनशील पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रभावी कानूनी प्रशासन का समर्थन करती है।

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मुख्य बिंदु:

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कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति डी. कृष्णकुमार की 21 मई, 2025 को सेवानिवृत्ति के बाद। 
30 से अधिक वर्षों की कानूनी सेवा के साथ- जिसमें जिला और सत्र न्यायाधीश और कर्नाटक उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य करना शामिल है- न्यायमूर्ति सोमशेखर भारत के सबसे नए उच्च न्यायालयों में से एक में मजबूत न्यायिक विशेषज्ञता लेकर आए हैं। 
उनकी नियुक्ति रणनीतिक और प्रशासनिक संवेदनशीलता वाले क्षेत्र मणिपुर में निरंतर न्यायिक नेतृत्व और प्रभावी कानूनी निगरानी सुनिश्चित करती है।

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[Image Source: India Today]

Justice K. Somashekar has been appointed as the Chief Justice of the Manipur High Court

न्यायमूर्ति के. सोमशेखर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है

Dr. Saroj Ghose, known as the father of India&rsquo;s science museum movement, passed away on May 17, 2025, at 89. As founding Director General of the National Council of Science Museums (NCSM), he revolutionized informal science education by establishing a decentralized network of science centres nationwide. His legacy includes contributions to major museums like Kolkata&rsquo;s Town Hall and the Parliament Museum. Dr. Ghose&rsquo;s work greatly advanced science communication, fostering scientific temper and STEM learning across India.

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Key points:

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Dr. Saroj Ghose, who passed away on May 17, 2025, was the founding Director General of the National Council of Science Museums (NCSM) and is credited with revolutionizing informal science education in India. 
He led the establishment of a decentralized network of science centres across the country and later contributed to major national projects like the Parliament Museum and Rashtrapati Bhavan Museum. 
Dr. Ghose&rsquo;s vision promoted STEM learning beyond classrooms and aligned India&rsquo;s efforts with global goals in science communication, inspiring generations of educators and policymakers.

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[Image Source: Wiikipedia]

भारत के विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाने वाले डॉ. सरोज घोष का 17 मई, 2025 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) के संस्थापक महानिदेशक के रूप में, उन्होंने देश भर में विज्ञान केंद्रों का एक विकेन्द्रीकृत नेटवर्क स्थापित करके अनौपचारिक विज्ञान शिक्षा में क्रांति ला दी। उनकी विरासत में कोलकाता के टाउन हॉल और संसद संग्रहालय जैसे प्रमुख संग्रहालयों में योगदान शामिल है। डॉ. घोष के काम ने विज्ञान संचार को बहुत आगे बढ़ाया, पूरे भारत में वैज्ञानिक सोच और STEM सीखने को बढ़ावा दिया।

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मुख्य बिंदु:

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डॉ. सरोज घोष, जिनका 17 मई, 2025 को निधन हो गया, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) के संस्थापक महानिदेशक थे और उन्हें भारत में अनौपचारिक विज्ञान शिक्षा में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। 
उन्होंने देश भर में विज्ञान केंद्रों के विकेंद्रीकृत नेटवर्क की स्थापना का नेतृत्व किया और बाद में संसद संग्रहालय और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय जैसी प्रमुख राष्ट्रीय परियोजनाओं में योगदान दिया।&nbsp; 
डॉ. घोष के दृष्टिकोण ने कक्षाओं से परे STEM सीखने को बढ़ावा दिया और विज्ञान संचार में वैश्विक लक्ष्यों के साथ भारत के प्रयासों को जोड़ा, जिससे शिक्षकों और नीति निर्माताओं की कई पीढ़ियों को प्रेरणा मिली।

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[Image Source: Wiikipedia]

Dr. Saroj Ghose, a trailblazer in the development of science museums in India, passed away at the age of 89

भारत में विज्ञान संग्रहालयों के विकास में अग्रणी डॉ. सरोज घोष का 89 वर्ष की आयु में निधन

Tottenham Hotspur won the UEFA Europa League final on May 21, 2025, defeating Manchester United 1-0 at Estadio de San Mam&eacute;s, Bilbao. Brennan Johnson scored the decisive goal, securing Spurs&rsquo; first major trophy in 17 years and their first European title since 1984. Despite a poor Premier League season, this victory qualifies them for the 2025&ndash;26 Champions League, boosting team morale and restoring club prestige. Manager Ange Postecoglou&rsquo;s tactics gained validation, marking a major comeback for the north London club.&nbsp;

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Key points:

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Tottenham Hotspur won the UEFA Europa League final 1-0 against Manchester United on May 21, 2025, securing their first major trophy in 17 years and their first European title since 1983&ndash;84. 
Brennan Johnson scored the winning goal in the 42nd minute, while Micky van de Ven&rsquo;s crucial defensive clearance helped maintain the clean sheet. 
The win restores club prestige, guarantees Champions League qualification for the 2025&ndash;26 season, and boosts team morale and manager Ange Postecoglou&rsquo;s credibility despite a tough domestic campaign.

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[Image Source: BBC News]

टोटेनहम हॉटस्पर ने 21 मई, 2025 को बिलबाओ के एस्टाडियो डी सैन मैम्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराकर यूईएफए यूरोपा लीग का फाइनल जीता। ब्रेनन जॉनसन ने निर्णायक गोल किया, जिससे स्पर्स को 17 वर्षों में पहली बड़ी ट्रॉफी और 1984 के बाद से उनका पहला यूरोपीय खिताब मिला। प्रीमियर लीग के खराब सत्र के बावजूद, यह जीत उन्हें 2025-26 चैंपियंस लीग के लिए योग्य बनाती है, जिससे टीम का मनोबल बढ़ता है और क्लब की प्रतिष्ठा बहाल होती है। मैनेजर एंज पोस्टेकोग्लू की रणनीति को मान्यता मिली, जिससे उत्तरी लंदन के क्लब की बड़ी वापसी हुई।

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मुख्य बिंदु:

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टोटेनहम हॉटस्पर ने 21 मई, 2025 को मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ यूईएफए यूरोपा लीग फाइनल 1-0 से जीता, जिससे 17 वर्षों में उनकी पहली बड़ी ट्रॉफी और 1983-84 के बाद से उनका पहला यूरोपीय खिताब मिला। 
ब्रेनन जॉनसन ने 42वें मिनट में विजयी गोल किया, जबकि मिकी वैन डे वेन की महत्वपूर्ण रक्षात्मक क्लीयरेंस ने क्लीन शीट बनाए रखने में मदद की। 
इस जीत से क्लब की प्रतिष्ठा बहाल हुई है, 2025-26 सत्र के लिए चैंपियंस लीग क्वालीफिकेशन की गारंटी मिली है, और कठिन घरेलू अभियान के बावजूद टीम का मनोबल और मैनेजर एंजे पोस्टेकोग्लू की विश्वसनीयता बढ़ी है।

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[Image Source: BBC News]

Spurs Triumph Over Manchester United to Win Europa League Title

स्पर्स ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर यूरोपा लीग का खिताब जीता

On May 20, 2025, US President Donald Trump unveiled the &lsquo;Golden Dome,&rsquo; a USD 175 billion missile defense system aiming to protect the US from ballistic, hypersonic, and space-based missile threats. Inspired by Reagan&rsquo;s &lsquo;Star Wars&rsquo; program, it features space-based interceptors and orbital lasers for multi-layered defense across all missile flight phases. Despite an initial USD 25 billion budget, costs may exceed USD 500 billion. The plan faces technological, financial, and geopolitical challenges, with China and Russia condemning it as destabilizing.

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Key points:

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The Golden Dome system aims to create a multi-layered missile shield incorporating space-based interceptors and orbital lasers to counter ballistic, hypersonic, and space-launched missile threats. 
With an initial budget request of USD 25 billion and long-term costs potentially exceeding USD 500 billion, the system is targeted to be operational by January 2029. 
The plan has drawn condemnation from China and Russia as destabilizing, risks sparking a space arms race, and faces significant technological and financial hurdles in deployment and coordination across US defense branches.

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[Image Source: BBC News]

20 मई, 2025 को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 175 बिलियन अमरीकी डॉलर की मिसाइल रक्षा प्रणाली &lsquo;गोल्डन डोम&rsquo; का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और अंतरिक्ष-आधारित मिसाइल खतरों से अमेरिका की रक्षा करना है। रीगन के &lsquo;स्टार वार्स&rsquo; कार्यक्रम से प्रेरित होकर, इसमें सभी मिसाइल उड़ान चरणों में बहु-स्तरीय रक्षा के लिए अंतरिक्ष-आधारित इंटरसेप्टर और कक्षीय लेजर शामिल हैं। शुरुआती 25 बिलियन अमरीकी डॉलर के बजट के बावजूद, लागत 500 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो सकती है। इस योजना को तकनीकी, वित्तीय और भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, चीन और रूस ने इसे अस्थिर करने वाला बताया है।

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मुख्य बिंदु:

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गोल्डन डोम प्रणाली का उद्देश्य बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और अंतरिक्ष-लॉन्च किए गए मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए अंतरिक्ष-आधारित इंटरसेप्टर और कक्षीय लेजर को शामिल करते हुए एक बहु-स्तरीय मिसाइल ढाल बनाना है। 
25 बिलियन अमरीकी डॉलर के शुरुआती बजट अनुरोध और संभावित रूप से 500 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की दीर्घकालिक लागत के साथ, इस प्रणाली को जनवरी 2029 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।&nbsp; 
इस योजना की चीन और रूस ने निंदा की है, क्योंकि यह अस्थिर करने वाली है, अंतरिक्ष हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देने का जोखिम है, और अमेरिकी रक्षा शाखाओं में तैनाती और समन्वय में महत्वपूर्ण तकनीकी और वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

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[Image Source: BBC News]

Trump Unveils USD 175 Billion ‘Golden Dome

ट्रम्प ने 175 बिलियन अमरीकी डॉलर के ‘गोल्डन डोम’ का अनावरण किया

The Gujarat Forest Department reported a 32% rise in Asiatic lion numbers, reaching 891 in 2025, reflecting successful conservation under Project Lion. The lion population&rsquo;s territory expanded by 16.67%, with over half living outside protected areas across 11 Saurashtra districts. New satellite populations have emerged in regions like Barda and Mityala. However, increased human-lion conflicts are evident, with rising livestock attacks. Despite challenges, 61% of locals remain tolerant, highlighting the need for sustainable coexistence strategies.

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Key points:

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The Asiatic lion population in Gujarat has increased by 32% over five years, reaching 891 lions in 2025, reflecting successful conservation efforts like Project Lion. 
The lion habitat expanded by 16.67% to 35,000 sq. km, with over half of the lions now living outside protected areas in human-populated and non-forested regions across 11 districts. 
Rising lion presence in human areas has led to increased livestock attacks (10-15% annually), highlighting the need for sustainable coexistence and land-sharing measures despite 61% local tolerance.

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[Image Source: Wikipedia]

गुजरात वन विभाग ने एशियाई शेरों की संख्या में 32% की वृद्धि दर्ज की, जो 2025 में 891 तक पहुँच गई, जो प्रोजेक्ट लायन के तहत सफल संरक्षण को दर्शाता है। शेरों की आबादी का क्षेत्र 16.67% बढ़ा, जिसमें से आधे से अधिक 11 सौराष्ट्र जिलों में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर रहते हैं। बर्दा और मित्याला जैसे क्षेत्रों में नई उपग्रह आबादी उभरी है। हालांकि, पशुधन हमलों में वृद्धि के साथ मानव-शेर संघर्ष में वृद्धि स्पष्ट है। चुनौतियों के बावजूद, 61% स्थानीय लोग सहनशील बने हुए हैं, जो स्थायी सह-अस्तित्व रणनीतियों की आवश्यकता को उजागर करता है।

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मुख्य बिंदु:

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गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी पिछले पाँच वर्षों में 32% बढ़ी है, जो 2025 में 891 शेरों तक पहुँच गई है, जो प्रोजेक्ट लॉयन जैसे सफल संरक्षण प्रयासों को दर्शाता है। 
शेरों का निवास स्थान 16.67% बढ़कर 35,000 वर्ग किमी हो गया है, जिसमें आधे से अधिक शेर अब 11 जिलों में मानव-आबादी वाले और गैर-वन क्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर रह रहे हैं। 
मानव क्षेत्रों में शेरों की बढ़ती उपस्थिति ने पशुधन हमलों (प्रति वर्ष 10-15%) में वृद्धि की है, जो 61% स्थानीय सहिष्णुता के बावजूद स्थायी सह-अस्तित्व और भूमि-साझाकरण उपायों की आवश्यकता को उजागर करता है।

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[Image Source: Wikipedia]

Gujarat’s lion population has increased by 32% since 2020

गुजरात की शेर आबादी 2020 से 32% बढ़ी है

The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has directed all states and UTs to strengthen enforcement against banned ripening agents like calcium carbide, especially in mango markets. Issued on May 21, 2025, the move aims to ensure the sale of naturally ripened fruits and protect public health from harmful chemicals. FSSAI urges intensified inspections, awareness campaigns, and legal action against violators, promoting safer alternatives like ethylene gas and boosting consumer confidence in food safety and quality.

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Key points:

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FSSAI has instructed states and UTs to intensify monitoring and enforcement to ban the use of harmful ripening agents like calcium carbide, which poses serious health risks including carcinogenic effects. 
The move includes increased inspections in fruit markets and storage facilities, awareness campaigns for stakeholders, and promotion of safer alternatives like ethylene gas for fruit ripening. 
The directive aims to ensure sale of naturally ripened fruits, protect public health, strengthen food safety enforcement, and boost consumer confidence in fruit quality across India.

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[Image Source: Mint]

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कैल्शियम कार्बाइड जैसे प्रतिबंधित पकाने वाले एजेंटों के खिलाफ प्रवर्तन को मजबूत करने का निर्देश दिया है, खासकर आम के बाजारों में। 21 मई, 2025 को जारी इस कदम का उद्देश्य प्राकृतिक रूप से पके फलों की बिक्री सुनिश्चित करना और हानिकारक रसायनों से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। FSSAI ने निरीक्षण, जागरूकता अभियान और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को तेज करने, एथिलीन गैस जैसे सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता में उपभोक्ता का विश्वास बढ़ाने का आग्रह किया है।

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मुख्य बिंदु:

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FSSAI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कैल्शियम कार्बाइड जैसे हानिकारक पकाने वाले एजेंटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए निगरानी और प्रवर्तन को तेज करने का निर्देश दिया है, जो कार्सिनोजेनिक प्रभावों सहित गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। 
इस कदम में फलों के बाजारों और भंडारण सुविधाओं में निरीक्षण बढ़ाना, हितधारकों के लिए जागरूकता अभियान और फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस जैसे सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा देना शामिल है। 
इस निर्देश का उद्देश्य प्राकृतिक रूप से पके फलों की बिक्री सुनिश्चित करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन को मजबूत करना और पूरे भारत में फलों की गुणवत्ता में उपभोक्ता का विश्वास बढ़ाना है।

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[Image Source: Mint]

FSSAI Initiates Strict Action Against Unlawful Fruit Ripening Methods

FSSAI ने अवैध फल पकाने के तरीकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की

Morgan Stanley has revised India&rsquo;s GDP growth forecast to 6.2% for FY26 and 6.5% for FY27, citing strong domestic demand and improving macroeconomic stability. Released on May 21, 2025, the report highlights resilient urban and rural consumption, robust public and household capex, and anticipated monetary easing by the RBI. The upgrade reflects optimism despite global uncertainties and signals investor confidence in India&rsquo;s economic outlook. It aligns closely with the RBI&rsquo;s FY26 projection of 6.5%, reinforcing positive growth momentum.

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Key points:

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Morgan Stanley has revised India&rsquo;s GDP growth forecast to 6.2% for FY26 (up from 6.1%) and 6.5% for FY27 (up from 6.3%), driven by strong domestic demand and macroeconomic stability. 
The revision reflects broad-based consumption recovery, robust public and household capex, and anticipated RBI rate cuts due to stable inflation and easing global pressures. 
The report highlights continued fiscal support through capital expenditure, a stable policy environment, and marginal benefits from de-escalation in US-China trade tensions, signaling investor confidence in India&#39;s economic outlook.

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[Image Source: Mint]

मॉर्गन स्टेनली ने मजबूत घरेलू मांग और व्यापक आर्थिक स्थिरता में सुधार का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.2% और वित्त वर्ष 27 के लिए 6.5% कर दिया है। 21 मई, 2025 को जारी की गई इस रिपोर्ट में लचीले शहरी और ग्रामीण उपभोग, मजबूत सार्वजनिक और घरेलू पूंजीगत व्यय और RBI द्वारा प्रत्याशित मौद्रिक ढील पर प्रकाश डाला गया है। यह उन्नयन वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद आशावाद को दर्शाता है और भारत के आर्थिक दृष्टिकोण में निवेशकों के विश्वास का संकेत देता है। यह RBI के FY26 के 6.5% के अनुमान के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जो सकारात्मक विकास गति को मजबूत करता है।

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मुख्य बिंदु:

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मॉर्गन स्टेनली ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान को FY26 के लिए 6.2% (6.1% से ऊपर) और FY27 के लिए 6.5% (6.3% से ऊपर) संशोधित किया है, जो मजबूत घरेलू मांग और व्यापक आर्थिक स्थिरता से प्रेरित है। 
यह संशोधन व्यापक-आधारित उपभोग सुधार, मजबूत सार्वजनिक और घरेलू पूंजीगत व्यय और स्थिर मुद्रास्फीति और वैश्विक दबावों में कमी के कारण RBI द्वारा अपेक्षित दर कटौती को दर्शाता है। 
रिपोर्ट में पूंजीगत व्यय, एक स्थिर नीतिगत माहौल और अमेरिका-चीन व्यापार तनाव में कमी से होने वाले मामूली लाभों के माध्यम से निरंतर राजकोषीय समर्थन पर प्रकाश डाला गया है, जो भारत के आर्थिक दृष्टिकोण में निवेशकों के विश्वास का संकेत देता है।

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[Image Source: Mint]

Morgan Stanley Upgrades India’s Economic Growth Projections for FY26 and FY27

मॉर्गन स्टेनली ने वित्त वर्ष 26 और वित्त वर्ष 27 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमानों को उन्नत किया

In May 2025, Union Minister Pralhad Joshi launched three initiatives&mdash;Depot Darpan portal, Anna Mitra app, and Anna Sahayata app&mdash;to strengthen India&rsquo;s Public Distribution System. Depot Darpan enables digital monitoring and grading of food depots based on infrastructure and operations. Anna Mitra aids FPS dealers and officers with stock and grievance tracking. Anna Sahayata offers a multilingual grievance redressal system for beneficiaries. These tools aim to boost transparency, efficiency, and accountability in food grain distribution under NFSA.

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Key points:

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The &lsquo;Depot Darpan&rsquo; portal introduces real-time digital monitoring of food grain depots using IoT and CCTV, grading them based on infrastructure and operational performance to enhance efficiency and transparency in storage and distribution. 
The &lsquo;Anna Mitra&rsquo; app supports FPS dealers and district officials by offering features like stock visibility, performance tracking, and grievance monitoring. Initially launched in Assam, Uttarakhand, Tripura, and Punjab, the app is available in Hindi and English. 
The &lsquo;Anna Sahayata&rsquo; app is a citizen-centric grievance redressal system under PMGKAY, using tools like WhatsApp, IVRS, and ASR to enhance accessibility. It is being piloted in five states, including Gujarat, UP, and Telangana, and supports five languages.

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[Image Source: NDTV]

मई 2025 में, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए तीन पहलों- डिपो दर्पण पोर्टल, अन्न मित्र ऐप और अन्न सहायता ऐप- की शुरुआत की। डिपो दर्पण बुनियादी ढांचे और संचालन के आधार पर खाद्य डिपो की डिजिटल निगरानी और ग्रेडिंग को सक्षम बनाता है। अन्न मित्र एफपीएस डीलरों और अधिकारियों को स्टॉक और शिकायत ट्रैकिंग में सहायता करता है। अन्न सहायता लाभार्थियों के लिए बहुभाषी शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करता है। इन उपकरणों का उद्देश्य एनएफएसए के तहत खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।

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मुख्य बिंदु:

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डिपो दर्पण पोर्टल IoT और CCTV का उपयोग करके खाद्यान्न डिपो की वास्तविक समय की डिजिटल निगरानी शुरू करता है, भंडारण और वितरण में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे और परिचालन प्रदर्शन के आधार पर उन्हें ग्रेडिंग करता है। 
&lsquo;अन्न मित्र&rsquo; ऐप स्टॉक दृश्यता, प्रदर्शन ट्रैकिंग और शिकायत निगरानी जैसी सुविधाएँ प्रदान करके FPS डीलरों और जिला अधिकारियों का समर्थन करता है। शुरुआत में असम, उत्तराखंड, त्रिपुरा और पंजाब में लॉन्च किया गया यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। 
&lsquo;अन्न सहायता&rsquo; ऐप पीएमजीकेएवाई के तहत नागरिक केंद्रित शिकायत निवारण प्रणाली है, जो पहुंच बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप, आईवीआरएस और एएसआर जैसे उपकरणों का उपयोग करती है। इसे गुजरात, यूपी और तेलंगाना सहित पांच राज्यों में पायलट किया जा रहा है और यह पांच भाषाओं का समर्थन करता है।

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[Image Source: NDTV]

Union Minister Pralhad Joshi unveiled the ‘Depot Darpan’ portal

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने ‘डिपो दर्पण’ पोर्टल का अनावरण किया

On May 20, 2025, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship launched a Pilot Apprenticeship Scheme under NAPS to boost paid apprenticeship opportunities for 26,000 youth in Northeast India. The scheme offers an additional Rs. 1,500 monthly stipend to address mobility challenges. Implemented by NSDC and IIE, it includes blended training and placements via Welspun&rsquo;s facilities. A key MoU with Welspun focuses on textile sector skilling, targeting gender inclusion. The initiative supports PM Modi&rsquo;s vision of a developed Northeast and skill-industry alignment.

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Key points:

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The scheme provides an additional Rs. 1,500 per month for 26,000 youths in the Northeast, over and above the existing stipend under NAPS, to address mobility challenges and promote wider access to apprenticeship opportunities. 
Around 1,000 youths will receive blended training (classroom + on-the-job) at Welspun&rsquo;s facilities in Gujarat, with Welspun handling curriculum and placements, and NSDC managing mobilization and certification. 
The initiative aligns with PM Modi&rsquo;s vision for a developed Northeast, with a special emphasis on gender inclusion, aiming for at least 50% women participation in the apprenticeship training under a new MoU between NSDC and Welspun Living Limited.

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[Image Source: Mint]

20 मई, 2025 को, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने पूर्वोत्तर भारत में 26,000 युवाओं के लिए सशुल्क अप्रेंटिसशिप अवसरों को बढ़ावा देने के लिए NAPS के तहत एक पायलट अप्रेंटिसशिप योजना शुरू की। यह योजना गतिशीलता चुनौतियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त 1,500 रुपये मासिक वजीफा प्रदान करती है। NSDC और IIE द्वारा कार्यान्वित, इसमें वेलस्पन की सुविधाओं के माध्यम से मिश्रित प्रशिक्षण और प्लेसमेंट शामिल हैं। वेलस्पन के साथ एक प्रमुख समझौता ज्ञापन कपड़ा क्षेत्र के कौशल पर केंद्रित है, जो लैंगिक समावेशन को लक्षित करता है। यह पहल पीएम मोदी के विकसित पूर्वोत्तर और कौशल-उद्योग संरेखण के दृष्टिकोण का समर्थन करती है।

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मुख्य बिंदु:

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यह योजना अतिरिक्त 1,500 रुपये प्रदान करती है। गतिशीलता चुनौतियों का समाधान करने और प्रशिक्षुता अवसरों तक व्यापक पहुँच को बढ़ावा देने के लिए, पूर्वोत्तर में 26,000 युवाओं के लिए एनएपीएस के तहत मौजूदा वजीफे के अलावा 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएँगे। 
गुजरात में वेलस्पन की सुविधाओं में लगभग 1,000 युवाओं को मिश्रित प्रशिक्षण (कक्षा + नौकरी पर) मिलेगा, जिसमें वेलस्पन पाठ्यक्रम और प्लेसमेंट संभालेगा, और एनएसडीसी जुटाव और प्रमाणन का प्रबंधन करेगा। 
यह पहल विकसित पूर्वोत्तर के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें लिंग समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है, जिसका लक्ष्य एनएसडीसी और वेलस्पन लिविंग लिमिटेड के बीच एक नए समझौता ज्ञापन के तहत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में कम से कम 50% महिलाओं की भागीदारी है।

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MSDE Introduces Pilot Apprenticeship Program for Youth in Northeast Region

MSDE ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए पायलट अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम शुरू किया

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