Jayshree Vencatesan, co-founder of Care Earth Trust, became the first Indian to receive the Ramsar Award for &#39;Wetland Wise Use.&#39; Recognized among 12 global women changemakers, she has dedicated decades to wetland conservation, notably the Pallikaranai Marsh in Chennai. Her research highlighted its ecological significance, aiding its protection. Leading an all-women team, she mentors future conservationists. She dedicated the award to her late father and emphasized the need for women&rsquo;s empowerment in wetland management, advocating persistence for lasting impact.

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Key Points:

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Jayshree Vencatesan Wins Ramsar Award &ndash; She is the first Indian to receive the Ramsar award for &lsquo;Wetland Wise Use&rsquo; for her contributions to wetland conservation, particularly in Chennai&rsquo;s Pallikaranai Marsh. 
Decades of Conservation Work &ndash; She has documented biodiversity, advocated for wetland protection, and mentored women conservationists, emphasizing long-term efforts over quick wins. 
Challenges in Wetland Conservation &ndash; She highlighted bureaucratic hurdles, outdated land titles, and misplaced priorities as major obstacles in wetland restoration efforts.

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[Image Source: Wikipedia]

केयर अर्थ ट्रस्ट की सह-संस्थापक जयश्री वेंकटेशन &#39;वेटलैंड वाइज यूज&#39; के लिए रामसर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बनीं। 12 वैश्विक महिला परिवर्तनकर्ताओं में पहचानी जाने वाली जयश्री ने दशकों तक वेटलैंड संरक्षण, विशेष रूप से चेन्नई में पल्लीकरनई मार्श के लिए काम किया है। उनके शोध ने इसके पारिस्थितिक महत्व को उजागर किया और इसके संरक्षण में सहायता की। सभी महिलाओं की टीम का नेतृत्व करते हुए, वह भविष्य के संरक्षणवादियों का मार्गदर्शन करती हैं। उन्होंने यह पुरस्कार अपने दिवंगत पिता को समर्पित किया और वेटलैंड प्रबंधन में महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता पर जोर दिया, स्थायी प्रभाव के लिए दृढ़ता की वकालत की।

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मुख्य बिंदु:

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जयश्री वेंकटेशन ने रामसर पुरस्कार जीता - वह वेटलैंड संरक्षण, विशेष रूप से चेन्नई के पल्लीकरनई मार्श में उनके योगदान के लिए &#39;वेटलैंड वाइज यूज&#39; के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं। 
दशकों का संरक्षण कार्य - उन्होंने जैव विविधता का दस्तावेजीकरण किया है, आर्द्रभूमि संरक्षण की वकालत की है, और महिला संरक्षणवादियों को सलाह दी है, जिसमें उन्होंने त्वरित जीत की तुलना में दीर्घकालिक प्रयासों पर जोर दिया है। 
आर्द्रभूमि संरक्षण में चुनौतियाँ - उन्होंने आर्द्रभूमि बहाली प्रयासों में प्रमुख बाधाओं के रूप में नौकरशाही बाधाओं, पुराने भूमि शीर्षकों और गलत प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला।

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[Image Source: Wikipedia]

Jayshree Vencatesan Becomes First Indian to Win Ramsar Wetland Wise Use Award

जयश्री वेंकटेशन रामसर वेटलैंड वाइज यूज अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनीं

ICICI Bank has appointed Kamal Wali as Head of its Security Operations Center, leveraging his 18 years of cybersecurity expertise. Previously, he held leadership roles at Jio Platforms, Wipro, IBM, and others. His appointment highlights ICICI Bank&rsquo;s commitment to strengthening cybersecurity and protecting customer data. Kamal will focus on risk mitigation and enhancing digital resilience. His leadership is expected to reinforce the bank&rsquo;s security framework amid evolving digital threats, ensuring robust protection and trust in banking operations.

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Key Points:

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ICICI Bank Appoints Kamal Wali &ndash; Kamal Wali has been named Head of Security Operations at ICICI Bank, bringing over 18 years of cybersecurity and IT expertise. 
Extensive Experience &ndash; He has held leadership roles at Jio Platforms, Wipro, IBM, and other top firms, specializing in security frameworks and operational strategies. 
Strengthening Cybersecurity &ndash; His appointment highlights ICICI Bank&rsquo;s commitment to enhancing digital security, safeguarding customer data, and mitigating cyber risks.

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[Image Source: Mint]

ICICI बैंक ने कमल वाली को अपने सुरक्षा संचालन केंद्र का प्रमुख नियुक्त किया है, जो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उनके 18 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएंगे। इससे पहले, उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म, विप्रो, आईबीएम और अन्य में नेतृत्व की भूमिकाएँ निभाई हैं। उनकी नियुक्ति साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए ICICI बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कमल जोखिम कम करने और डिजिटल लचीलापन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनके नेतृत्व से डिजिटल खतरों के बीच बैंक के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने, बैंकिंग परिचालन में मजबूत सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित करने की उम्मीद है।

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मुख्य बिंदु:

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ICICI बैंक ने कमल वाली को नियुक्त किया - कमल वाली को ICICI बैंक में सुरक्षा संचालन का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो साइबर सुरक्षा और आईटी विशेषज्ञता के क्षेत्र में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव लेकर आए हैं। 
व्यापक अनुभव - उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म, विप्रो, आईबीएम और अन्य शीर्ष फर्मों में नेतृत्व की भूमिकाएँ निभाई हैं, जो सुरक्षा ढांचे और परिचालन रणनीतियों में विशेषज्ञता रखते हैं। 
साइबर सुरक्षा को मजबूत करना - उनकी नियुक्ति डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने, ग्राहक डेटा की सुरक्षा करने और साइबर जोखिमों को कम करने के लिए ICICI बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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[Image Source: Mint]

ICICI Bank Names Kamal Wali Head of Security Operations

ICICI बैंक ने कमल वाली को सुरक्षा संचालन का प्रमुख नियुक्त किया

The Tamil Nadu government replaced the rupee symbol with the Tamil letter &nbsp;in its 2025-26 budget logo, sparking a language debate. While the English version retains the rupee symbol, the Tamil version uses Tamil letter. The BJP criticized the move, calling it anti-national, while the DMK defended it as a promotion of Tamil identity. CM Stalin also opposed the National Education Policy, calling it a tool for Hindi imposition. The controversy reflects ongoing tensions between regional and national language policies in India.

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Key Points:

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Tamil Nadu Replaces Rupee symbol with Tamil letter in Budget Logo &ndash; The Tamil Nadu government has replaced the Indian rupee symbol with the Tamil letter in its 2025-26 budget logo, reinforcing its commitment to Tamil identity. 
Political Controversy &ndash; The move has sparked criticism from the BJP, with leaders calling it unconstitutional and accusing the DMK of attempting to differentiate Tamil Nadu from India. DMK leaders defended it as a move to prioritize Tamil. 
Wider Language Debate &ndash; The controversy aligns with Tamil Nadu&#39;s ongoing opposition to the National Education Policy (NEP), which CM Stalin claims imposes Hindi and threatens Tamil Nadu&rsquo;s education system.

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[Image Source: Mint]

तमिलनाडु सरकार ने अपने 2025-26 के बजट लोगो में रुपये के प्रतीक चिह्न की जगह तमिल अक्षर का इस्तेमाल किया, जिससे भाषा पर बहस छिड़ गई। अंग्रेजी संस्करण में रुपये का प्रतीक चिह्न तो है, लेकिन तमिल संस्करण में तमिल अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। भाजपा ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे राष्ट्र विरोधी बताया, जबकि डीएमके ने इसे तमिल पहचान को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। सीएम स्टालिन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी विरोध किया और इसे हिंदी थोपने का एक साधन बताया। यह विवाद भारत में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भाषा नीतियों के बीच चल रहे तनाव को दर्शाता है।

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मुख्य बिंदु:

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तमिलनाडु ने बजट लोगो में रुपये के प्रतीक चिह्न की जगह तमिल अक्षर का इस्तेमाल किया - तमिलनाडु सरकार ने अपने 2025-26 के बजट लोगो में भारतीय रुपये के प्रतीक चिह्न की जगह तमिल अक्षर का इस्तेमाल किया है, जिससे तमिल पहचान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। 
राजनीतिक विवाद - इस कदम की भाजपा ने आलोचना की है, नेताओं ने इसे असंवैधानिक बताया और डीएमके पर तमिलनाडु को भारत से अलग करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। डीएमके नेताओं ने इसे तमिल को प्राथमिकता देने के कदम के रूप में बचाव किया।&nbsp; 
व्यापक भाषा बहस - यह विवाद तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के चल रहे विरोध से जुड़ा है, जिसके बारे में सीएम स्टालिन का दावा है कि यह हिंदी थोपता है और तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली को खतरे में डालता है।

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[Image Source: Mint]

Tamil Nadu Govt Substitutes Rupee Symbol with Tamil Letter

तमिलनाडु सरकार ने रुपये के प्रतीक चिह्न की जगह तमिल अक्षर का इस्तेमाल किया

India reaffirmed its commitment to gender equality at the 69th UN Commission on the Status of Women (UNCSW) in New York. Led by Union Minister Annpurna Devi, India emphasized progress in women&#39;s empowerment through key initiatives in health, education, and economic opportunities. The minister highlighted India&#39;s dedication to implementing the Beijing Declaration&rsquo;s goals and ensuring women&#39;s rights. The session, attended by global leaders, continues until March 21, 2025, focusing on gender equality and sustainable development challenges worldwide.

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Key Points:

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India Reaffirms Commitment to Gender Equality &ndash; At the 69th Session of the UN Commission on the Status of Women (UNCSW) in New York, India, led by Union Minister Annpurna Devi, emphasized its commitment to women&#39;s empowerment and child welfare. 
Focus on Beijing Declaration&#39;s 30th Anniversary &ndash; The Minister highlighted India&rsquo;s progress in implementing the 12 critical areas of concern outlined in the Beijing Declaration, reaffirming efforts to improve health, education, and economic opportunities for women and children. 
Multi-Faceted Approach for Gender Equality &ndash; India stressed the importance of effectively implementing its gender-focused policies and initiatives to ensure every woman and girl can fully exercise their rights in a safe and supportive environment.

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[Image Source: India Today]

भारत ने न्यूयॉर्क में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCSW) के 69वें सत्र में लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों में प्रमुख पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में प्रगति पर जोर दिया। मंत्री ने बीजिंग घोषणा के लक्ष्यों को लागू करने और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारत के समर्पण पर प्रकाश डाला। वैश्विक नेताओं की उपस्थिति वाला यह सत्र 21 मार्च, 2025 तक जारी रहेगा, जिसमें दुनिया भर में लैंगिक समानता और सतत विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

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मुख्य बिंदु:

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भारत ने लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की - न्यूयॉर्क में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCSW) के 69वें सत्र में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में भारत ने महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। 
बीजिंग घोषणा की 30वीं वर्षगांठ पर ध्यान केंद्रित - मंत्री ने बीजिंग घोषणा में उल्लिखित 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लागू करने में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला, महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों में सुधार के प्रयासों की पुष्टि की।&nbsp; 
लैंगिक समानता के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण - भारत ने अपनी लैंगिक-केंद्रित नीतियों और पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने के महत्व पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक महिला और लड़की सुरक्षित और सहायक वातावरण में अपने अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग कर सकें।

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[Image Source: India Today]

India's Involvement in the 69th UNCSW Session

69वें UNCSW सत्र में भारत की भागीदारी

India&#39;s Index of Industrial Production (IIP) grew by 5.0 percent in January 2025, up from 3.2 percent &nbsp;in December 2024. Sector-wise, Mining grew by 4.4 percent , Manufacturing by 5.5 percent , and Electricity by 2.4 percent . Notable growth was seen in basic metals, petroleum products, and electrical equipment. Use-based classification showed growth across Primary Goods (5.5 percent ), Capital Goods (7.8 percent ), and Infrastructure Goods (7.0 percent ), while Consumer Non-Durables declined by 0.2 percent . The IIP for February 2025 will be released on April 11, 2025.

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Key Points:

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Industrial Growth at 5.0 percent in January 2025 &ndash; India&#39;s Index of Industrial Production (IIP) grew by 5.0 percent &nbsp;in January 2025, up from 3.2 percent in December 2024. Manufacturing led the growth at 5.5 percent , followed by Mining (4.4 percent ) and Electricity (2.4 percent ). 
Strong Performance in Key Sectors &ndash; The manufacturing sector saw growth in 19 out of 23 industry groups, with notable increases in basic metals (6.3 percent ), refined petroleum products (8.5 percent ), and electrical equipment (21.7 percent ). 
Sector-Wise Growth Trends &ndash; Capital Goods grew by 7.8 percent , Infrastructure/Construction Goods by 7.0 percent , and Consumer Durables by 7.2 percent , while Consumer Non-Durables saw a slight decline (-0.2 percent ). The IIP for February 2025 will be released on April 11, 2025.

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[Image Source: Mint]

जनवरी 2025 में भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) 5.0 प्रतिशत बढ़ा, जो दिसंबर 2024 में 3.2 प्रतिशत था। क्षेत्रवार, खनन में 4.4 प्रतिशत, विनिर्माण में 5.5 प्रतिशत और बिजली में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बुनियादी धातुओं, पेट्रोलियम उत्पादों और बिजली के उपकरणों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। उपयोग-आधारित वर्गीकरण ने प्राथमिक वस्तुओं (5.5 प्रतिशत), पूंजीगत वस्तुओं (7.8 प्रतिशत) और बुनियादी ढांचा वस्तुओं (7.0 प्रतिशत) में वृद्धि दिखाई, जबकि उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में 0.2 प्रतिशत की गिरावट आई। फरवरी 2025 के लिए आईआईपी 11 अप्रैल, 2025 को जारी किया जाएगा।

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मुख्य बिंदु:

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जनवरी 2025 में औद्योगिक विकास 5.0 प्रतिशत रहेगा - भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) जनवरी 2025 में 5.0 प्रतिशत बढ़ा, जो दिसंबर 2024 में 3.2 प्रतिशत था। विनिर्माण क्षेत्र में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसके बाद खनन (4.4 प्रतिशत) और बिजली (2.4 प्रतिशत) का स्थान रहा। 
मुख्य क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन - विनिर्माण क्षेत्र में 23 उद्योग समूहों में से 19 में वृद्धि देखी गई, जिसमें मूल धातुओं (6.3 प्रतिशत), परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों (8.5 प्रतिशत) और विद्युत उपकरण (21.7 प्रतिशत) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 
क्षेत्रवार वृद्धि के रुझान - पूंजीगत वस्तुओं में 7.8 प्रतिशत, बुनियादी ढांचे/निर्माण वस्तुओं में 7.0 प्रतिशत और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में मामूली गिरावट (-0.2 प्रतिशत) देखी गई। फरवरी 2025 के लिए आईआईपी 11 अप्रैल, 2025 को जारी किया जाएगा।

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[Image Source: Mint]

India's Industrial Production Index (IIP) Grows by 5.0 percent in January 2025

जनवरी 2025 में भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) 5.0 प्रतिशत बढ़ा

The Finance Ministry has notified a 10-year Zero Coupon Bond (ZCB) for Power Finance Corporation, allowing it to raise 10,000 crore rupees. The bond, issued at 50,454 rupees with a face value of 1 lakh rupees, matures in 121 months. It offers fixed returns with no periodic interest, making it ideal for long-term investors. These bonds carry interest rate and duration risks but provide portfolio diversification. Tax applies only on gains, with long-term capital gains taxed at 12.5 percent. Issuance will be completed by March 31, 2027.

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Key Points:

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Power Finance Corporation&#39;s 10,000 Crore rupees Zero Coupon Bond &ndash; The Finance Ministry has notified a 10-year Zero Coupon Bond (ZCB) for Power Finance Corporation, allowing the company to raise up to 10,000 crore rupees. The bond will be issued at a discount of 49,546 rupees for a face value of 1 lakh rupees, with no periodic interest payments. 
Long-Term Investment with Fixed Returns &ndash; Investors will pay 50,454 rupees at issuance and receive 1 lakh rupees at maturity after 121 months. These bonds are ideal for long-term financial planning, such as retirement or education, and offer fixed returns with lower risk than equities. 
Tax and Interest Rate Risks &ndash; Gains are taxed as capital gains, with short-term capital gains tax (if held for less than 12 months) and long-term capital gains tax of 12.5 percent (if held for over 12 months). The bonds are sensitive to interest rate changes, meaning their market value may decline if interest rates rise before maturity.

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[Image Source: Mint]

वित्त मंत्रालय ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए 10-वर्षीय जीरो कूपन बॉन्ड (ZCB) को अधिसूचित किया है, जिससे उसे 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति मिल गई है। 1 लाख रुपये के अंकित मूल्य के साथ 50,454 रुपये में जारी किया गया यह बॉन्ड 121 महीनों में परिपक्व होता है। यह बिना किसी आवधिक ब्याज के निश्चित रिटर्न प्रदान करता है, जो इसे दीर्घकालिक निवेशकों के लिए आदर्श बनाता है। ये बॉन्ड ब्याज दर और अवधि के जोखिम उठाते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में विविधता प्रदान करते हैं। कर केवल लाभ पर लागू होता है, जिसमें दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5 प्रतिशत कर लगता है। जारी करने का काम 31 मार्च, 2027 तक पूरा हो जाएगा।

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मुख्य बिंदु:

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पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का 10,000 करोड़ रुपये का जीरो कूपन बॉन्ड - वित्त मंत्रालय ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए 10-वर्षीय जीरो कूपन बॉन्ड (ZCB) को अधिसूचित किया है, जिससे कंपनी को 10,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की अनुमति मिल गई है। बांड 1 लाख रुपये के अंकित मूल्य पर 49,546 रुपये की छूट पर जारी किया जाएगा, जिसमें कोई आवधिक ब्याज भुगतान नहीं होगा।&nbsp; 
निश्चित रिटर्न के साथ दीर्घकालिक निवेश - निवेशक जारी होने पर 50,454 रुपये का भुगतान करेंगे और 121 महीने बाद परिपक्वता पर 1 लाख रुपये प्राप्त करेंगे। ये बांड लंबी अवधि की वित्तीय योजना, जैसे सेवानिवृत्ति या शिक्षा के लिए आदर्श हैं, और इक्विटी की तुलना में कम जोखिम के साथ निश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं।&nbsp; 
कर और ब्याज दर जोखिम - लाभ पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाता है, जिसमें अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर (यदि 12 महीने से कम समय के लिए रखा जाता है) और 12.5 प्रतिशत का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (यदि 12 महीने से अधिक समय के लिए रखा जाता है) होता है। बांड ब्याज दर में बदलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि परिपक्वता से पहले ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उनका बाजार मूल्य घट सकता है।

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[Image Source: Mint]

Finance Ministry Announces Zero Coupon Bond (ZCB) for Power Finance Corporation

वित्त मंत्रालय ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए जीरो कूपन बॉन्ड (ZCB) की घोषणा की

The Ministry of Education launched PM-YUVA 3.0 on March 11, 2025, to mentor young authors (under 30) and promote reading, writing, and Indian literature globally. The scheme focuses on three themes: Indian Diaspora&rsquo;s Contribution, Indian Knowledge System, and Makers of Modern India (1950 to 2025). 50 authors will be selected via an All India Contest (March 11 to April 10, 2025). Selected authors will receive mentorship and training, with their books published by National Book Trust, India. A National Camp will be held during New Delhi World Book Fair 2026.

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Key Points:

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Launch of PM-YUVA 3.0 &ndash; The Ministry of Education launched the third edition of PM-YUVA (Prime Minister&rsquo;s Scheme for Mentoring Young Authors) on March 11, 2025, to encourage young authors (below 30 years) in reading, writing, and book culture, focusing on Indian heritage and knowledge. 
Selection &amp; Training Process &ndash; 50 young authors will be selected through an All India Contest (March 11 &ndash; April 10, 2025) under three themes: Indian Diaspora in Nation Building (10), Indian Knowledge System (20), and Makers of Modern India (20). Selected authors will receive mentorship from June to December 2025 and participate in the New Delhi World Book Fair 2026. 
Implementation &amp; Benefits &ndash; The National Book Trust (NBT) will oversee the scheme, publishing the selected works in multiple Indian languages. Authors will gain exposure through literary festivals and mentorship, contributing to India&#39;s cultural and literary landscape.

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[Image Source: Mint]

शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों (30 वर्ष से कम) को मेंटर करने और वैश्विक स्तर पर पढ़ने, लिखने और भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 11 मार्च, 2025 को पीएम-युवा 3.0 लॉन्च किया। यह योजना तीन विषयों पर केंद्रित है: प्रवासी भारतीयों का योगदान, भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक भारत के निर्माता (1950 से 2025)। अखिल भारतीय प्रतियोगिता (11 मार्च से 10 अप्रैल, 2025) के माध्यम से 50 लेखकों का चयन किया जाएगा। चयनित लेखकों को मेंटरशिप और प्रशिक्षण मिलेगा, उनकी किताबें नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएंगी। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के दौरान एक राष्ट्रीय शिविर आयोजित किया जाएगा।

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मुख्य बिंदु:

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पीएम-युवा 3.0 का शुभारंभ &ndash; शिक्षा मंत्रालय ने 11 मार्च, 2025 को पीएम-युवा (युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री योजना) के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया, ताकि भारतीय विरासत और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए युवा लेखकों (30 वर्ष से कम) को पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति में प्रोत्साहित किया जा सके। 
चयन और प्रशिक्षण प्रक्रिया &ndash; तीन विषयों के तहत एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता (11 मार्च - 10 अप्रैल, 2025) के माध्यम से 50 युवा लेखकों का चयन किया जाएगा: राष्ट्र निर्माण में भारतीय प्रवासी (10), भारतीय ज्ञान प्रणाली (20), और आधुनिक भारत के निर्माता (20)। चयनित लेखकों को जून से दिसंबर 2025 तक मेंटरशिप मिलेगी और वे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में भाग लेंगे। 
कार्यान्वयन और लाभ &ndash; राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट (एनबीटी) इस योजना की देखरेख करेगा, चयनित कार्यों को कई भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करेगा। लेखकों को साहित्यिक उत्सवों और मार्गदर्शन के माध्यम से जानकारी मिलेगी, जिससे वे भारत के सांस्कृतिक और साहित्यिक परिदृश्य में योगदान दे सकेंगे।

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[Image Source: Mint]

PM-YUVA 3.0, Prime Minister’s Mentorship Program for Young Authors

पीएम-युवा 3.0, युवा लेखकों के लिए प्रधानमंत्री का मेंटरशिप कार्यक्रम

India participated in the 4th &lsquo;No Money for Terror&rsquo; (NMFT) Conference in Munich, emphasizing global unity against terror financing. India highlighted cross-border financial threats and evolving digital methods used by terrorists. Strengthened legal frameworks, intelligence networks, and initiatives like the Terror Funding and Fake Currency (TFFC) Cell, FIU-IND, and National Intelligence Grid (NATGRID) aim to counteract these risks. The inclusion of Virtual Digital Asset Service Providers under PMLA 2002 enhances monitoring. India&#39;s efforts have improved intelligence-sharing and enforcement measures.

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Key Points:

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India&rsquo;s Stand at NMFT Conference &ndash; At the 4th &#39;No Money for Terror&#39; (NMFT) Conference in Munich, India emphasized the need for global unity to combat terrorism and highlighted complex cross-border terror financing challenges due to digital technologies. 
Strengthened Legal &amp; Intelligence Measures &ndash; India has amended UAPA &amp; PMLA laws, established Terror Funding &amp; Fake Currency (TFFC) cells, and created new cyber terrorism, arms, and human trafficking units under the NIA to combat terror financing effectively. 
Regulation &amp; Monitoring &ndash; The FIU-IND, RBI, and Department of Revenue are enhancing financial oversight, including red flag indicators for suspicious transactions, and bringing Virtual Digital Assets (cryptocurrencies) under anti-money laundering laws to prevent terror financing.

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[Image Source: India Today]

भारत ने म्यूनिख में चौथे &lsquo;नो मनी फॉर टेरर&rsquo; (NMFT) सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक एकता पर जोर दिया गया। भारत ने सीमा पार से वित्तीय खतरों और आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल तरीकों को उजागर किया। मजबूत कानूनी ढांचे, खुफिया नेटवर्क और टेरर फंडिंग और नकली मुद्रा (TFFC) सेल, FIU-IND और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) जैसी पहलों का उद्देश्य इन जोखिमों का मुकाबला करना है। PMLA 2002 के तहत वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को शामिल करने से निगरानी में सुधार हुआ है। भारत के प्रयासों से खुफिया जानकारी साझा करने और प्रवर्तन उपायों में सुधार हुआ है।

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मुख्य बिंदु:

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NMFT सम्मेलन में भारत का रुख - म्यूनिख में चौथे &lsquo;नो मनी फॉर टेरर&rsquo; (NMFT) सम्मेलन में, भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक एकता की आवश्यकता पर जोर दिया और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के कारण सीमा पार से आतंकवाद के वित्तपोषण की जटिल चुनौतियों पर प्रकाश डाला। 
कानूनी और खुफिया उपायों को मजबूत किया गया है - भारत ने यूएपीए और पीएमएलए कानूनों में संशोधन किया है, आतंकी फंडिंग और नकली मुद्रा (टीएफएफसी) सेल स्थापित किए हैं, और आतंकी वित्तपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एनआईए के तहत नई साइबर आतंकवाद, हथियार और मानव तस्करी इकाइयाँ बनाई हैं।&nbsp; 
विनियमन और निगरानी - एफआईयू-आईएनडी, आरबीआई और राजस्व विभाग वित्तीय निगरानी बढ़ा रहे हैं, जिसमें संदिग्ध लेनदेन के लिए रेड फ्लैग संकेतक शामिल हैं, और आतंकी वित्तपोषण को रोकने के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टोकरेंसी) को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत लाया जा रहा है।

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[Image Source: India Today]

India's Participation in the 4th No Money for Terror (NMFT) Conference

चौथे नो मनी फॉर टेरर (NMFT) सम्मेलन में भारत की भागीदारी

Muthoot Microfin won two Gold Awards at the SKOCH Awards 2025 for excellence in digital financial inclusion and insurance solutions. The Mahila Mitra initiative received the Best Customer Application on Digital Financial Inclusion award, while the Griha Raksha Insurance Scheme won Best Insurance Scheme, benefiting millions of rural women. CEO Sadaf Sayeed highlighted the company&rsquo;s commitment to financial inclusion and empowerment. With 3.42 million active customers, Muthoot Microfin continues to drive social and economic transformation across India.

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Key Points:

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Muthoot Microfin Wins Two Gold Awards at SKOCH 2025 &ndash; The company received top honors for digital financial inclusion and insurance solutions, highlighting its leadership in microfinance. 
Award-Winning Initiatives &ndash; Mahila Mitra App (Best Customer Application) &ndash; 1.73 million downloads, enhancing digital financial access for rural women. Griha Raksha Insurance Scheme (Best Insurance Scheme) &ndash; 2.66 million beneficiaries, ensuring financial security. 
Empowering Women &amp; Financial Inclusion &ndash; Supporting 34.2 lakh women-led households, positively impacting 1.4 crore Indians, reinforcing its mission of grassroots financial empowerment.

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[Image Source: Mint]

मुथूट माइक्रोफिन ने डिजिटल वित्तीय समावेशन और बीमा समाधानों में उत्कृष्टता के लिए SKOCH अवार्ड्स 2025 में दो स्वर्ण पुरस्कार जीते। महिला मित्र पहल को डिजिटल वित्तीय समावेशन पर सर्वश्रेष्ठ ग्राहक एप्लीकेशन का पुरस्कार मिला, जबकि गृह रक्षा बीमा योजना ने सर्वश्रेष्ठ बीमा योजना जीती, जिससे लाखों ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ। सीईओ सदाफ सईद ने वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। 3.42 मिलियन सक्रिय ग्राहकों के साथ, मुथूट माइक्रोफिन पूरे भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है।

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मुख्य बिंदु:

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मुथूट माइक्रोफिन ने SKOCH 2025 में दो स्वर्ण पुरस्कार जीते - कंपनी को डिजिटल वित्तीय समावेशन और बीमा समाधानों के लिए शीर्ष सम्मान प्राप्त हुआ, जिससे माइक्रोफाइनेंस में इसका नेतृत्व उजागर हुआ। 
पुरस्कार विजेता पहल - महिला मित्र ऐप (सर्वश्रेष्ठ ग्राहक एप्लीकेशन) - 1.73 मिलियन डाउनलोड, ग्रामीण महिलाओं के लिए डिजिटल वित्तीय पहुँच को बढ़ाता है। गृह रक्षा बीमा योजना (सर्वश्रेष्ठ बीमा योजना) - 2.66 मिलियन लाभार्थी, वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। 
महिलाओं को सशक्त बनाना और वित्तीय समावेशन - 34.2 लाख महिला-नेतृत्व वाले परिवारों का समर्थन करना, 1.4 करोड़ भारतीयों पर सकारात्मक प्रभाव डालना, जमीनी स्तर पर वित्तीय सशक्तिकरण के अपने मिशन को मजबूत करना।

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[Image Source: Mint]

Muthoot Microfin Secures Double Gold at SKOCH Awards 2025

मुथूट माइक्रोफिन ने SKOCH अवार्ड्स 2025 में दोहरा स्वर्ण पदक जीता

The Water Sustainability Conference 2025, organized by the Bureau of Water Use Efficiency (BWUE) and TERI, focused on industrial water use efficiency. Union Minister C. R. Patil inaugurated the event, emphasizing the 4R approach (Reduce, Reuse, Recycle &amp; Recharge) with Respect. Key discussions included circular economy models, water neutrality, and advanced recycling technologies. Experts stressed government-industry collaboration, policy incentives, and real-time water monitoring to enhance water conservation and sustainable industrial practices.

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Key Points:

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Water Sustainability Conference 2025 Focuses on Industrial Water Use Efficiency &ndash; Organized by the Bureau of Water Use Efficiency (BWUE) under the National Water Mission (NWM) in collaboration with TERI, the event aimed to enhance industrial water conservation through advanced technologies and policies. 
Government&rsquo;s Commitment &amp; 5R Approach &ndash; Union Minister C.R. Patil emphasized the &quot;Reduce, Reuse, Recycle, Recharge &amp; Respect&quot; approach, urging industries to lead in water conservation, adopt rainwater harvesting, and optimize recycling to balance economic growth with water sustainability. 
Key Sessions &amp; Industry Collaboration &ndash; Experts and policymakers discussed water neutrality, real-time monitoring, Zero Liquid Discharge (ZLD) technologies, and policy incentives to drive water efficiency, strengthen regulations, and encourage industry-government partnerships.

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[Image Source: India Today]

जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (BWUE) और TERI द्वारा आयोजित जल स्थिरता सम्मेलन 2025 में औद्योगिक जल उपयोग दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें सम्मान के साथ 4R दृष्टिकोण (कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें और पुनर्भरण करें) पर जोर दिया गया। मुख्य चर्चाओं में सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल, जल तटस्थता और उन्नत रीसाइक्लिंग तकनीकें शामिल थीं। विशेषज्ञों ने जल संरक्षण और टिकाऊ औद्योगिक प्रथाओं को बढ़ाने के लिए सरकार-उद्योग सहयोग, नीतिगत प्रोत्साहन और वास्तविक समय जल निगरानी पर जोर दिया।

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मुख्य बिंदु:

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जल स्थिरता सम्मेलन 2025 में औद्योगिक जल उपयोग दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया गया - TERI के सहयोग से राष्ट्रीय जल मिशन (NWM) के तहत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (BWUE) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत तकनीकों और नीतियों के माध्यम से औद्योगिक जल संरक्षण को बढ़ाना था। 
सरकार की प्रतिबद्धता और 5R दृष्टिकोण - केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने &quot;कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें, पुनर्भरण करें और सम्मान करें&quot; दृष्टिकोण पर जोर दिया, उद्योगों से जल संरक्षण में अग्रणी होने, वर्षा जल संचयन को अपनाने और जल स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए पुनर्चक्रण को अनुकूलित करने का आग्रह किया। 
मुख्य सत्र और उद्योग सहयोग - विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने जल तटस्थता, वास्तविक समय की निगरानी, ​​शून्य तरल निर्वहन (ZLD) प्रौद्योगिकियों और जल दक्षता को बढ़ाने, विनियमों को मजबूत करने और उद्योग-सरकार साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नीति प्रोत्साहन पर चर्चा की।

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[Image Source: India Today]

Water Sustainability Conference 2025

जल स्थिरता सम्मेलन 2025

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